सात साल ये हाल:- सरकार की उपेक्षा व जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण सात वर्ष बाद भी उच्चीकरण नही हो पाया पीएचसी पिलखी।

उत्तराखंड घनसाली टिहरी गढ़वाल ब्रेकिंग न्यूज

रिपोर्ट: दीपक श्रीयाल, घनसाली

टिहरी/ घनसाली:- विकासखंड भिलंगना का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी खुद बीमार हालत में चल रहा है, पीएचसी का सात वर्ष बाद भी उच्चीकरण नहीं हो सका है। स्वास्थ्य सेवा की आस में ग्रामीणों ने कीमती जमीन वर्षों पहले इसके लिए दान दे दी थी बावजूद यहां पर स्वीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज तक नहीं बन पाया जिससे क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सेवा का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

आपको बता दें कि विकासखंड भिलंगना का सबसे पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी है जहां पर क्षेत्र के सबसे अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता हैं और जनपद के अंदर सबसे अधिक गर्भवती महिलाओं के प्रसव की सुविधा भी इसी केंद्र से मिलती है।

आये दिन लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए क्षेत्रवासियों ने सरकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी को सामुदायिक स्वास्थ्य बनाने के लिए गुहार लगाते रहे जिसके लिए ग्राम पिलखी के ग्रामीणों ने सड़क किनारे की कीमती जमीन को स्वास्थ्य विभाग को सात वर्ष पूर्व दान में देकर बकायदा विभाग के नाम रजिस्ट्री तक करवा दी थी, लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण वर्षों बाद भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण नहीं हो सका है, जिससे भिलंगना क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए श्रीनगर, देहरादून जैसे बड़े शहरों को जाना पड़ता है।

क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर सीमित ही संसाधन से काम चलाना पड़ता है। बड़ी बीमारी के लिए बाहर का रूख करना पड़ता है। इसमें उनका काफी धन खर्च हो जाता है।

वहीं भिलंगना क्षेत्र के लोग लागतार सरकार व क्षेत्रीय विधायक से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक चक्कर काट चुके हैं, लेकिन वर्षों बाद जनता की इस मांग पर अमल नहीं हो पाया। क्षेत्र की बीडीसी सदस्य कृष्णा गैरोला ने बताया कि हास्पिटल के नाम पर ग्रामीणों ने वर्ष 2018 में 10 नाली से अधिक भूमि दान देकर स्वास्थ्य विभाग के नाम पंजीकृत कर दिया था, लेकिन सात वर्ष बाद भी सीएचसी निर्माण आज तक नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्र की जनता सरकार उपेक्षा के कारण ठगी महसूस कर रही हैं।

वहीं इस मामले में क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी के उच्चीकरण की फाइन शासन स्तर पर गतिमान है जल्द इस दिशा में कार्य होगा।