देहरादून:- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई, साथ ही गन्ने का न्यूनतम मूल्य घोषित करने का प्रस्ताव भी पारित हुआ।
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के मुख्य फैसले:-
1- राज्य के आंदोलन के इतिहास को कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के लिए ‘हमारी विरासत और विभूतियां’ नामक पाठ्य पुस्तक लागू होंगी।
2- 200 करोड़ रुपये की ट्राउट प्रोत्साहन योजना को मंजूरी, मत्स्य पालकों को 5 वर्षों तक इनपुट सहायता प्रदान करने की मंजूरी।
3- भारतीय न्याय संहिता के तहत नियमालिओं को अनुमोदन।
4- राज्य संपत्ति के समूह ‘ख’ और ‘ग’ की नियमावली को हरी झंडी।
5- स्टांप एवं निबंधन विभाग में 29 नए पदों का सृजन,213 से बढ़कर 240 हुए।
6- उत्तराखंड में UPS लागू किया जाएगा।
7- CM एकल महिला स्वरोजगार योजना में 2 लाख रुपए देने की योजना को मंजूरी।
8- पेंशन एवं हकदारी निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के 13 पद सृजित।
9- आबकारी नीति को भी मंजूरी।
10- गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित. अगेती प्रजाति का 375 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का 365 प्रति क्विंटल तय।
11- अपर पुलिस अधीक्षक उच्चतम वेतनमान की नियमावली को मंजूरी।
12- कक्षा 10 के बाद 3 वर्षीय डिप्लोमा को 12वीं के समकक्ष माना जाएगा।
13- राज्य कर्मियों के लिए शिथिलीकरण का लाभ एक बार मिलेगा, कुछ नियमावली में शिथिलीकरण की व्यवस्था है। ये सभी कर्मचारियों के लिए लागू हो गई है। 50% तक छूट।
14- उधमसिंह नगर के पराग फार्म की 1354 एकड़ जमीन सिडकुल को दी जाएगी।
15- 2.3 करोड़ सीएलएफ के लिए एकीकृत स्वयं सहायता योजना।
16- उप महानिरीक्षक,अधीक्षक कारागार की नियमावली पास की गई।
17- कार्मिक : रिवोल्विंग फंड इस्तेमाल करने की नियमावली को मंजूरी।
