उत्तराखंड (देहरादून):- उत्तराखंड में सभी निकायों का कार्यकाल 2 दिसंबर 2023 को समाप्त हो चुका है लेकिन अभी तक निकाय चुनाव नहीं कराए गए हैं निकाय चुनाव को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में एक सुनवाई भी चल रही है जिसमें राज्य सरकार ने 2 जून तक का समय मांगा था जो पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी सरकार 3 महीने बाद निकाय चुनाव कराने की बात कह रही है जिसे समझा जा सकता है कि सरकार की तैयारी निकाय चुनाव को लेकर अधूरी है
हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 से संपन्न हुआ है तो उत्तराखंड में दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं जबकि इसके बाद सरकार निकाय चुनाव कराने की तैयारी में है हालांकि यह तैयारी कितनी है इसको इस बात से समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के सभी निकायों में कार्यकाल 2 दिसंबर 2023 को पूरा हो चुका है जिसे बीते 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन पहले सरकार ने लोकसभा चुनाव के चलते चुनाव न करने की बात कही और 2 दिसंबर से शासकीय प्रणाली लागू कर दी गई सरकार की लेट लतीफी के कारण नैनीताल हाईकोर्ट में निकाय चुनाव को लेकर एक सनी भी चल रही है जिसमें राज्य सरकार ने निकाय चुनाव कराने के लिए 6 महीने का समय मांगा था 2 जून 2024 को सरकार की मांगी गई मोहलत पूरी हो चुकी है लेकिन सरकार अभी भी चुनाव कराने के मूड में नहीं है हालांकि सरकार यह भी कह रही है कि 3 महीने के भीतर चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
निकाय चुनाव पर हो रही देरी को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाया है कि बार-बार सरकार बहाने बना रही है जबकि सरकार अभी चुनाव कराने के मूड में नहीं है महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष और राजपुर क्षेत्र से पार्षद उर्मिला थापा का कहना है कि निकाय चुनाव समय पर न होने से सामान्य लोगों को दिक्कत आ रही है नहीं उनके कोई काम हो पा रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी उनकी सुन रहा है ऐसे में पार्षद के सहयोग से उनके कई काम हो जाते हैं जो अब नहीं हो रहे हैं।
