Breaking:- 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराने की तैयारी, प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की कसरत शुरू।
देहरादून:- उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घड़ी बेहद नजदीक आ गई है। हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो गया था। इसके बाद उत्तराखंड शासन ने पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था। ऐसे में पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल मई अंत में समाप्त हो रहा है। जिसको देखते हुए राज्य सरकार के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऐसे में 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव संपन्न कराने की दिशा में सरकार तैयारियां कर रही है।
उत्तराखंड में हरिद्वार जिला छोड़ बाकी 12 जिलों में साल 2019 में पंचायत चुनाव संपन्न हुए. ऐसे में पंचायतों का कार्यकाल 28 नवंबर, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को समाप्त हो गया था, लेकिन चुनाव ना हो पाने की स्थिति में शासन की ओर से पंचायतों में अगले 6 महीने में लिए प्रशासक बिठा दिए गए। 27 मई को ग्राम पंचायतों, 29 मई को क्षेत्र पंचायतों और 31 मई को जिला पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में शासन स्तर पर प्रशासकों के कार्यकाल को अगले 6 महीने तक बढ़ाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासकों के कार्यकाल बढ़ाए जाने संबंधित पत्र तैयार होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा जाएगा। जहां से मंजूरी मिलने के बाद प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा।
भले ही उत्तराखंड शासन प्रशासकों का कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए बढ़ाए जाने को लेकर कसरत शुरू कर दी हो, लेकिन राज्य सरकार 15 जुलाई तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की दिशा में भी काम कर रही है। इसी क्रम में प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही “उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2025” और ओबीसी आरक्षण अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब पंचायत चुनाव के मद्देनजर शासन, पदों का आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. जिससे जल्द से जल्द आरक्षण निर्धारित करते हुए जून महीने में चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सके।
पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने बताया सरकार अपने स्तर से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां कर रही है. सरकार की कोशिश है कि 15 जुलाई तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को पूरी कर ले.। इसके लिए पंचायती राज एक्ट (संशोधन) अध्यादेश पर राजभवन से मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा एकल समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर मतगणना तक करीब 30 दिन का समय लगता है. ऐसे में 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के सवाल पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया राज्य निर्वाचन आयोग, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जिसके तहत वोटर लिस्ट तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा निर्वाचन संबंधित बैलट बॉक्स, बैलट पेपर के साथ ही पोलिंग पार्टियों के लिए पोलिंग किट भी तैयार है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग को शासन से पदों के आरक्षण की सूची का इंतजार है। आरक्षण की सूची मिलने के बाद चुनाव संबंधित अग्रिम कार्रवाई और चुनावी कार्यक्रम को तय कर दिया जाएगा। अभी तक जो चुनाव हुए हैं उसमें आरक्षण की सूची प्राप्त होने के बाद करीब 40 दिन के भीतर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराए गए हैं।
15 जुलाई तक क्यों चुनाव कराना चाहती है सरकार:
उत्तराखंड सरकार पंचायत में तैनात प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही 15 जुलाई तक चुनाव कराने पर जोर दे रही है। दरअसल, राज्य सरकार के लिए जून- जुलाई का महीना चुनाव के लिए सबसे मुफीद है। इस दौरान पोलिंग पार्टियों के लिए पर्याप्त मात्रा में शिक्षक मिल जाएंगे। साथ ही चारधाम यात्रा सीमित रहने के चलते भी आसानी से चुनाव कराया जा सकेगा। लेकिन अगर चुनाव अक्टूबर- नवंबर महीने में कराया जाता है तो उस दौरान प्रदेश में प्राकृतिक आपदा का पोस्ट इफेक्ट की वजह से चुनाव करना सरकार के लिए चुनौती हो जाएगी। बहरहाल, उत्तराखंड सरकार 15 जुलाई तक चुनाव कराने को लेकर तैयारी में जुटी हुई है।
