ब्रेकिंग:- खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने शासकीय आवास पर की खाद्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक,अधिकारियों को दिए अहम निर्देश।

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नमक और चीनी पर दी जानी वाली 50 प्रतिशत सब्सिडी को लाया जाएगा अगली कैबिनेट बैठक में-रेखा आर्या

राशन गोदामों की स्थिति को किया जाएगा अत्याधुनिक, अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के दिये खाद्य मंत्री ने निर्देश

देहरादून:- आज अपने यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ विभाग की महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में खाद्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई, साथ ही आगामी प्रस्तावित योजनाओं पर भी चर्चा की गई।खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि बैठक में राशनकार्ड धारकों को 50 प्रतिशत सब्सिडी पर नमक और चीनी दिए जाने का जो निर्णय लिया गया है उसकी प्रगति रिपोर्ट के बारे में जाना, साथ ही अधिकारियों को यह स्पष्ट दिशानिर्देश दिए कि आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव बनाकर इसकी संपूर्ण तैयारी कर ली जाए।

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बताते चले कि पूर्व में हुई बैठक में अन्तोदय और पीएचएच कार्ड धारकों को प्रतिमाह प्रति कार्ड 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक दिए जाने, राशन डीलरों को प्रतिकार्ड एक प्रतिशत का लाभांश दिए जाने व मुफ्त तीन गैस रिफिल सिलेंडर विषय पर चर्चा हुई। खाद्य मंत्री ने कहा कि पूर्व के बजट में हम लोगों ने कुछ चीजों का प्रावधान किया था जिसमें नमक व चीनी शामिल थी तो आखिरकार उसको लेकर विभाग ने क्या तैयारी करी है और प्रस्ताव कहां तक पहुंचा है इस बारे में समीक्षा बैठक की गई है। साथ ही कहा कि विभाग को नमक और चीनी का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं जिसे कि जल्द ही कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। इसके तहत अन्तोदय और पीएचएच राशनकार्ड धारकों को प्रतिमाह 2 किलो चीनी और एक किलो नमक 50 प्रतिशत सब्सिडी पर दी जाएगी।

साथ ही बैठक में बॉयोमेट्रिक मशीन की समस्या, गेहूं खरीद की प्रगति रिपोर्ट,गोदामों को सुदृढ़, राशन डीलरों की समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जाए सहित विभिन्न अन्य विषयों पर चर्चा हुई खाद्य मंत्री ने कहा कि इसके अलावा बॉयोमेट्रिक वितरण हेतु अच्छी गुणवत्ता के लैपटॉप और ई-पॉज मशीन लगाए जाने हेतु स्थाई समाधान के लिए भी विभाग को निर्देशित किया है। उन्होंने सभी राशन डीलरों से आग्रह करते हुए कहा कि वह सभी को यह आश्वासन देती कि कि जैसे ही भारत सरकार से बजट प्राप्त होता है राशन डीलरों के मार्च 2023 के बाद का लाभांश भी अवमुक्त किया जाएगा।

इस अवसर पर सचिव खाद्य ब्रजेश संत, उपायुक्त पीएस पांगती, आरएमओ सी.एम घिल्डियाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।