

16 मार्च के बाद जारी हो सकती है पंचायत चुनाव की अधिसूचना, हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में होने हैं पंचायत चुनाव।
● पंचायतों में ओबीसी आरक्षण निर्धारण को आयोग की रिपोर्ट पर टिकी निगाह।
● माना जा रहा है कि आयोग इसी माह सरकार को सौंप सकता है अपनी रिपोर्ट।
देहरादूनः- सब कुछ योजनानुसार चला तो हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए 16 मार्च के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है। चुनाव अप्रैल के आखिर अथवा मई प्रथम सप्ताह में कराए जा सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार इसी लक्ष्य को केंद्र में रखकर शासन और पंचायतीराज निदेशालय के स्तर पर कसरत चल रही है। फिलहाल, शासन को एकल समर्पित वर्मा आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, जिसके आधार पर पंचायतों में ओबीसी (अदर बैकवर्ड क्लास) आरक्षण का नए सिरे से निर्धारण होना है। इसके लिए वर्ष 2011 की जनगणना को केंद्र में रखा जाएगा। माना जा रहा है आयोग अपनी रिपोर्ट इसी माह सरकार को सौंप देगा।

हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अन्य जिलों के साथ नहीं हो पाते। राज्य गठन के बाद से यह क्रम बना हुआ है। हरिद्वार में पिछले चुनाव वर्ष 2022 में हुए थे। इस बीच राज्य के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों (ग्राम, क्षेत्र व जिला) का कार्यकाल समाप्त होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले किया गया है। यद्यपि, प्रशासक के रूप में पंचायत प्रमुखों को ही जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए कसरत प्रारंभ की। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के साथ ही ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन हो चुका है। ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य अंतिम चरण में है, जो इसी सप्ताह पूर्ण हो जाएगा।
अब पंचायतों में पदों और वार्डों का आरक्षण तय होना है। सुपीम कोर्ट के निर्देशानुसार पंचायतों में भी ओबीसी आरक्षण नए सिरे से निर्धारित किया जाना है। इसके लिए राज्य में एकल समर्पित वर्मा आयोग गठित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने पंचायतों में ओबीसी को लेकर रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है, जो इसी माह सरकार को सौंपी जाएगी। इसके बाद पंचायतीराज एक्ट में संशोधन और नियमावली में संशोधन किया जा सकता है।
सूत्रों ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद ही चुनाव कराने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा 16 मार्च को खत्म होनी हैं।