देहरादून:- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने कई अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्ताव आए थे जिसमें से 24 प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बैठक में जहां डेढ़ लाख से ज्यादा सरकारी कार्मिकों को दिवाली पर बोनस का तोहफा दिया गया, वहीं आशा वर्कर्स का वेतन भी बढ़ाने का फैसला हुआ। जबकि एमबीबीएस मेडिकल छात्रों की फीस घटाने का बड़ा फैसला लिया गया है। जबकि धामी सरकार ने 29-30 नवंबर को गैरसैंण में विधानसभा का सत्र आहूत करने का फैसला भी किया है।
कैबिनेट के अहम फैसले
◆ राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस को कम करने का फैसला लिया है। कैबिनेट ने फीस 4 लाख से घटाकर 1 लाख 45 हज़ार कर दिया है।
◆ धामी कैबिनेट ने राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्या को इस बार दूर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसमें सीजीएचएस को शामिल करने से लेकर भुगतान की समस्या का निस्तारण किया गया है।
◆ रिटायर्ड कर्मचारी एवं पेंशनरों को भी धामी सरकार ने बड़ी राहत दी है।
भारत सरकार की तरह ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर बोनस देने का निर्णय लिया है।
◆ धामी कैबिनेट ने सोबन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज में पदों की संख्या बढ़ाई है।
◆ आशा फैसिलिटेटर को 2000 रुपये/प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जबकि पहले एक हज़ार दिया जाता था।
◆ उत्तराखंड सरकारी पदोन्नति सेवा को वर्तमान चयन वर्ष के लिए किया गया पुनर्जीवित।
◆ एनएचआई-डीसीएल को कार्यदायी संस्था के रूप में किया गया नामित।
◆ रिटेल भंडारण के मानकों में किया गया संशोधन।
◆ रिवर ट्रेनिंग नीति और रिवर ट्रेजिंग नीति -2021 में किया गया संसोधन।
◆ उत्तराखंड खनिज भंडारण परिवहन नियमावली में किया गया संसोधन।
◆ स्टोन क्रेशर नीति में किए गए संशोधन।
◆ पेयजल और शौचालय सुविधा के विलंब शुल्क हो मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया।
◆ 29-30 नवंबर को गैरसैण (भराड़ीसैण) में विधानसभा का शीतकालीन सत्र।
◆ मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलेगा प्रोटीन युक्त भोजन।
◆ उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास में प्रमोशन के लिए नियमावली को मिली मंजूरी।
◆ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में किया गया संशोधन। अब सब्सिडी को 50 फ़ीसदी तक बढ़ाने पर सहमति जताई है।
◆ कृषि सेवा समूह में पदोन्नति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम।
छात्रों को दी जाने वाले टैबलेट में रेम 3 GB से घटाकर 2 GB किया गया।
◆ सरकारी संस्थाओं और ठेकेदारों के विवाद को लेकर बनाई गई सेवानिवृत्त अधिकारियों की समिति की रिपोर्ट कैबिनेट में लायी गई।
