देहरादून:- प्रदेश के 12 जिलों में जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने के शासनादेश से ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत प्रतिनिधियों का पारा चढ़ गया है। उनका कहना है कि उनका कार्यकाल न बढ़ाकर केवल जिला पंचायत के अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
इसके विरोध में आज प्रदेश भर के विकासखंड एवं जिला मुख्यालयों में सरकार का पुतला फूंका जाएगा। वहीं, चार दिसंबर को सभी पंचायत प्रतिनिधि देहरादून कूच करेंगे।
उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के मुताबिक संगठन पिछले काफी समय से पंचायतों का दो साल का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं लेकिन न तो उनका कार्यकाल बढ़ाया गया न ही उन्हें प्रशासक समिति में शामिल किया गया।
शासन ने आदेश जारी कर 7795 ग्राम पंचायतों और 95 विकासखंडों में क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों पर प्रशासक नियुक्त कर दिए। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के संयोजक जगत सिंह मार्तोलिया के मुताबिक यह ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अन्याय है। इसके विरोध में आज प्रदेशभर में जगह-जगह सरकार का पुतला फूंका जाएगा।
प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भाष्कर सम्मल के मुताबिक जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर ग्राम और क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों को भी प्रशासक नियुक्त किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
इसके लिए सरकार को तीन दिन का समय दिया गया है। यदि ऐसा न हुआ तो पंचायत प्रतिनिधि देहरादून कूच कर आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मसले को लेकर आज संगठन की वर्चुअल बैठक रखी गई है।
सरकार ने 12 जिलों के 70 हजार सदस्यों में से मात्र 12 सदस्यों को लाभ दिया है। जिसका संगठन विरोध करता है। प्रकरण को लेकर राज्य भर में आंदोलन शुरु किया जाएगा:- जगत सिंह मार्तोलिया, संयोजक त्रिस्तरीय पंचायत संगठन
