देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हुई। कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, रेखा आर्य, धन सिंह, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, यशपाल आर्य और अरविंद पांडेय शामिल रहे। वहीं, कैबिनेट के सम्मुख 21 प्रस्ताव आये, जिसमे से 20 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
इन प्रस्तावों पर कैबिनेट में लगी मुहर..
1- कोविड को देखते हुए परिवहन को आर्थिक सहायता के लिए 16.17 करोड़ से ज्यादा की डिमांड, कैबिनेट में पूरा भुगतान का निर्णय।
2- विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं की पुत्रियों के लिए सरकार की योजना में संसोधन करते है 15 से 48 हजार आय का मानक निर्धारित किया गया है।
3- बंगाली समुदाय को लोग जो बीते 55-60 सालों से उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटाया जाएगा।
4- डेयरी विकास अधीनस्थ सेवा सेवा नियमावली को स्वीकृति दी गई है।
5- बदरीनाथ और केदारनाथ के मास्टरप्लान के लिए पीएमसी के गठन का निर्णय लिया गया है. साथ ही पहले से काम कर रही INI को मंजूरी दी गई है। बदरीनाथ के मास्टरप्लान के फेस 1 में 9 सरकारी कार्यालय के ध्वस्तीकरण की अनुमति दी गई है।
6- उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण के लिए अतिक्रमण के विशेष प्राधिकरण अधिनियम के फैसले को अब 6 वर्षो तक बढ़ाया गया और कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
7- बाजपुर में निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में 70 पदों के सृजन को स्वीकृति।
8- हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम को बदलने की मंजूरी।
9- विश्वविद्यालय में मौजूद 4 तरह के अस्थायी अध्यापकों में सभी को 35 हजार देने का निर्णय लिया गया है.
10- सिंचाई विभाग में मेट को समूह ग सेवा नियमावली में सम्मिलित किया गया है।
11-उधमसिंग नगर में स्थित 200 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर यूनिट को स्थापित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने का फैसला लिया गया है।
12- UKSSSC में समीक्षा अधिकारी, वेत्तयिक सहायक सम्मिलन सेवा नियमावली को स्वीकृति दी गई है।
13- जोशीमठ में बनने वाले STP प्लांट के निर्माण को लेकर जमीन खरीदने की कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।
14- 2021-22 में आवंटित 622 शराब की दुकानों में से 597 दुकान उठ चुकी थी. बाकि बचे दुकानों के लिए राजस्व को 50 फीसदी रखा गया है।
15- केंद्रीय विद्युत नियामक के वार्षिक लेखा को विधान मंडल के पटल पर रखने का फैसला लिया गया है।
16- उत्तराखंड gst को पुनर्स्थापित करने का लिया गया निर्णय।
