एक वर्ष बाद भी सात सूत्रीय मांगें अधूरी, घनसाली जन संघर्ष मोर्चा ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी।
एक सप्ताह के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो तहसील परिसर में फिर शुरू होगा धरना-प्रदर्शन
घनसाली, टिहरी गढ़वाल:- घनसाली क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण सहित विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग को लेकर 51 दिनों तक चले धरना-प्रदर्शन को आज एक वर्ष पूर्ण हो गया है। घनसाली जन संघर्ष मोर्चा का आरोप है कि आंदोलन के दौरान प्रशासन के साथ जिन सात सूत्रीय मांगों पर सहमति बनी थी, उन पर एक वर्ष बीतने के बाद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।
इसी क्रम में सोमवार, 27 अक्टूबर 2026 को घनसाली तहसील परिसर में मोर्चा ने अपनी मांगों को दोहराते हुए प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर मांगों के संबंध में ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो जनहित के मुद्दों को लेकर उग्र धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।
मोर्चा की सात प्रमुख मांगें
1. स्वर्गीय नीतू पंवार के परिवार को सहायता: मोर्चा के अनुसार, स्वर्गीय नीतू पंवार के परिवार को अब तक घोषित अथवा आश्वासित सहयोग राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है।
2. महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति: घनसाली में नियुक्त महिला रोग विशेषज्ञ का भी स्थानांतरण हो जाने से क्षेत्र में महिला स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को लेकर चिंता बनी हुई है।
3. एम्बुलेंस सेवा में सुधार: क्षेत्र में एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं होने का मुद्दा उठाया गया है।
4. पीड़ित परिवारों को रोजगार: आंदोलन के दौरान पीड़ित परिवारों को नौकरी उपलब्ध कराने के संबंध में दिए गए आश्वासन पर कार्रवाई की मांग की गई है।
5. टेली-एम्बुलेंस सेवा: घनसाली क्षेत्र में टेली-एम्बुलेंस सेवा का लाभ उपलब्ध कराने की मांग दोहराई गई है।
6. क्षेत्रीय सड़कों का सुधार: क्षेत्र की विभिन्न सड़कों की स्थिति में सुधार नहीं होने पर मोर्चा ने नाराजगी जताई है।
7. दुर्घटनाग्रस्त सड़कों पर कार्य: मोर्चा के अनुसार, क्षेत्र की कई दुर्घटनाग्रस्त सड़कों पर कार्य स्वीकृत होने के बावजूद सुधार कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन कार्यों को शीघ्र पूरा करने की मांग की गई है।
एक सप्ताह में कार्रवाई की मांग
इस अवसर पर घनसाली जन संघर्ष मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष संदीप आर्य ने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से इन समस्याओं के समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने मांग की कि प्रशासन पूर्व में बनी सहमति के अनुरूप सभी सात सूत्रीय मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करे।
मोर्चा ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित एक सप्ताह की अवधि में ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तो वह आंदोलन तेज करने के लिए बाध्य होगा। मोर्चा ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से जनहित के इन मुद्दों पर गंभीरता से संज्ञान लेने और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने की अपील की।
